Petrol Diesel Price : भारत में हर 15 दिन पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा होती है और यह कारण है कि लोग हमेशा आने वाली तारीख पर नजर बनाए रखते हैं आम आदमी से लेकर व्यापारिक तक हर कोई जानना चाहता है कि डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे क्योंकि इसका सीधा असर उनके जेब से लेकर कारोबार तक पड़ता है
डीजल की कीमत से जुड़ी खबर
डीजल की कीमत में बदलाव कहीं कर्म से होते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ाना या घटना रुपए और डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और डीजल पर लगाने वाला इन सब कर्म की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत पर असर पड़ता है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तार पर तेल महंगा होता है तो भारत में भी डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और जब कीमत कम होती है तो लोगों को थोड़ा राहत मिलता है
1 September से संभावित डीजल रेट
भारत में 1 सितंबर से नई कीमत लागू होंगे अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी या फिर घटौती कंपनियों और सरकारी समीक्षा के बाद ही इसका ऐलान होगा पिछले कुछ महीनो से डीजल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है अगस्त के आखिरी हफ्ते में दाम स्थिर रहे हैं जिससे लोगों को थोड़ा राहत मिला है लेकिन सितंबर से फिर बदलाव हो सकता है
डीजल की कीमत से असर आम जनता पर
डीजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा परिवहन और कृषि क्षेत्र में किया जाता है जब डीजल महंगा होता है तो इसका असर बस ट्रक और ट्रेन के किराए पर भी दिखाई देती है किसानों को भी अपने खेत में डीजल की जरूरत पड़ती है इसलिए दाम बढ़ने से खेती की लागत बढ़ जाती है वहीं दूसरी ओर डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट खर्च घटना है और रोज दिखाई देती है किसानों को भी अपने खेत में डीजल की जरूरत पड़ती है इसलिए दाम बढ़ने से खेती की लागत बढ़ जाती है वहीं दूसरी ओर डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट खर्च घटना है और रोजमर्रा की चीज थोड़ी की पार्टी हो जाती है Petrol Diesel Price
व्यापार और डीजल की कीमत
व्यापार गतिविधि पर डीजल की कीमत का बड़ा असर पड़ता है जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ता है और इसका असर छोटे से बड़े दोनों व्यापार पर पड़ता है अगर कीमत कम होती है व्यापार को राहत मिलती है और वस्तुएं भी ग्राहकों को उचित दाम पर मिलता है
कर का असर
भारत सरकार पेट्रोलियम उत्पादन पर टैक्स और शेष लगता है यही टैक्स कीमत बढ़ाते तो कभी घटते हैं सरकार का कहना होता है कि इससे मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाता है लेकिन आम जनता इसे अपने जेब पर बोझ मानती है।